फर्रुखाबाद। जिले में जनसमस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर वास्तविक समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बिना किसी भी मामले को पूर्ण रूप से निस्तारित नहीं माना जाएगा।
लापरवाही पर गिरी गाज, लेखपाल निलंबित
तहसील कायमगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान राजस्व संबंधी मामलों की समीक्षा में कार्य के प्रति लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने एक लेखपाल को निलंबित करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरे लेखपाल के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स एंट्री) दर्ज करने की कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी कार्यों में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
216 शिकायतें पहुंचीं, राजस्व और पुलिस विभाग शीर्ष पर
समाधान दिवस के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 216 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें सर्वाधिक 76 शिकायतें राजस्व विभाग तथा 54 शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित रहीं। बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
30 जून तक चलेगा विशेष अभियान
बार-बार आने वाली तथा लंबे समय से लंबित राजस्व शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मामलों का 30 जून तक मिशन मोड में समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति समीक्षा भी की जाएगी ताकि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जा सके।
मौके पर जाकर होगा सत्यापन, फरियादी का फीडबैक भी जरूरी
जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी शिकायतों की जांच के लिए स्वयं मौके पर जाएं, संबंधित पक्षों से बातचीत करें और शिकायतकर्ता का फीडबैक प्राप्त करें। यदि प्रशासनिक स्तर पर समाधान संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे मामलों को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता को राहत दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश: काम में ढिलाई तो कार्रवाई तय
संपूर्ण समाधान दिवस में हुई कार्रवाई ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि जिले में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही अब महंगी पड़ सकती है। जिलाधिकारी के सख्त रुख से अधिकारियों और कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं आम जनता को भी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक संदेश मिला है।
