
संवाद 24 नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर अजेय बनाने और भविष्य के हवाई युद्धों की दिशा तय करने वाले पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान ‘एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट’ (AMCA) के निर्माण की दिशा में देश ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखते हुए भारत के तीन बड़े औद्योगिक घरानों ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी प्रोटोटाइप विकास कार्यक्रम के लिए औपचारिक तौर पर अपनी बोलियां (Bids) जमा कर दी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के तहत कार्यरत वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) इन बोलियों के तकनीकी व वित्तीय पहलुओं का गहन मूल्यांकन कर रही है।
किन दिग्गजों के बीच छिड़ा है मुकाबला?
इस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के गठबंधनों के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है:
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) कंसोर्टियम: एलएंडटी के नेतृत्व वाले इस मजबूत गठबंधन में सार्वजनिक क्षेत्र की इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और सटीक एयरोस्पेस ढांचा बनाने वाली कंपनी डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज शामिल हैं।
टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL): टाटा समूह की यह प्रमुख रक्षा शाखा इस पूरी रेस में अकेली ऐसी दावेदार है जिसने बिना किसी बाहरी गठबंधन के स्वतंत्र रूप से अपनी एकल बोली जमा की है।
भारत फोर्ज कंसोर्टियम: कल्याणी ग्रुप की अगुवाई वाली भारत फोर्ज ने सार्वजनिक उपक्रम बीईएमएल (BEML) और आधुनिक रडार व एवियोनिक्स विशेषज्ञ डेटा पैटर्न्स (Data Patterns) के साथ मिलकर अपना साझा प्रस्ताव सौंपा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 30 अक्टूबर की समय-सीमा तक सभी तीनों दावेदारों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें सुरक्षा मानकों और निर्माण क्षमता के पैमाने पर परखा जा रहा है।
5 प्रोटोटाइप और 1,800 टेस्ट उड़ानों का कड़ा इम्तिहान
बेंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) पूरे प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले पांच ट्विन-इंजन प्रोटोटाइपों के निर्माण और परीक्षण की पूरी निगरानी करेगी। शुरुआती परीक्षणों के लिए करीब 15 जीई-एफ414 (GE F414) आधुनिक इंजनों की आवश्यकता होगी। प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद अगले सात वर्षों के दौरान इन विमानों को करीब 1,800 टेस्ट सॉर्टियों (उड़ानों) से गुजरना होगा। इस दौरान रडार से बच निकलने वाली स्टील्थ तकनीक, आधुनिक एवियोनिक्स, मिसाइल एकीकरण, उड़ान नियंत्रण प्रणाली और सुपरसोनिक गति पर विमान के वास्तविक प्रदर्शन का कठोर परीक्षण किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद, वर्ष 2034 से 2035 के आसपास इन विमानों के भारतीय वायुसेना में नियमित रूप से शामिल होने की उम्मीद है।
घटते स्क्वाड्रन और रणनीतिक संतुलन की जरूरत
भारतीय वायुसेना के लिए यह परियोजना केवल एक नया लड़ाकू विमान शामिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के सामरिक अस्तित्व का सवाल है। वर्तमान में वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या 42.5 के मुकाबले घटकर चिंताजनक रूप से महज 29 रह गई है। मिग-21 जैसे पुराने विमानों के चरणबद्ध संन्यास और पड़ोसी देशों की चुनौतियों के बीच यह कमी लगातार गंभीर होती जा रही है।
चीन पहले ही अपने जे-20 (J-20) स्टील्थ विमानों को बड़े पैमाने पर तैनात कर चुका है और पाकिस्तान को भी उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने की फिराक में है। ऐसे दोहरे मोर्चे के रणनीतिक खतरे को देखते हुए वायुसेना को ऐसे अमोघ अस्त्र की तत्काल आवश्यकता है जो दुश्मन के आधुनिक रडार को चकमा देकर उसके वायुक्षेत्र के भीतर सटीक प्रहार कर सके।
निजी क्षेत्र की भागीदारी से स्वदेशी रक्षा क्रांति
पारंपरिक रूप से भारत में सैन्य विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) तक ही सीमित रहा है। लेकिन AMCA परियोजना में निजी क्षेत्र को विकास और विनिर्माण के केंद्र में लाकर सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि निजी उद्योग अब सिर्फ छोटे कलपुर्जे बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूर्ण स्टील्थ विमानों के निर्माण की अगुवाई करेगा। सफल बोलीदाता को न केवल देश के सबसे जटिल विमान को तैयार करने का अवसर मिलेगा, बल्कि यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन गिने-चुने मुल्कों के विशिष्ट क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास अपनी 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ तकनीक मौजूद है।






