संवाद 24 नई दिल्ली। अपने वतन की मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को पीछे छोड़कर सात समंदर पार एक नया जीवन शुरू करने की ख्वाहिश अब एक बड़े रिकॉर्ड में तब्दील हो चुकी है। उच्च शिक्षा, बेहतर करियर और उच्च जीवन स्तर की तलाश में विकसित देशों का रुख करने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के नवीनतम आंकड़ों ने एक ऐसा सच सामने रखा है जिसने बौद्धिक प्रतिभा के पलायन (Brain Drain) और वैश्विक आव्रजन की दिशा पर एक नई राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। पिछले पांच वर्षों (2020 से 2024) के दौरान 9.25 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने OECD सदस्य देशों की औपचारिक नागरिकता ग्रहण कर ली है।
41 फीसदी का बड़ा उछाल, दुनिया में सबसे आगे भारतीय
आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह साफ होता है कि विदेशी पासपोर्ट हासिल करने के मामले में भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी अन्य देश से बहुत आगे निकल चुके हैं। वर्ष 2015 से 2019 के पिछले पांच वर्षों के दौरान करीब 6.54 लाख भारतीयों ने इन विकसित देशों की नागरिकता ली थी। लेकिन 2020 से 2024 के चक्र में यह संख्या बढ़कर 9,25,737 तक पहुंच गई, जो सीधे तौर पर 41.4 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दर्शाती है। इस सूची में भारत के बाद सीरिया और मेक्सिको जैसे देश आते हैं, जिनके लगभग 5.9 लाख-5.9 लाख नागरिकों ने इस दौरान नागरिकता हासिल की। वहीं चीन, जो कभी आव्रजन की दौड़ में काफी आगे रहता था, वह 3.42 लाख के आंकड़े के साथ भारत से काफी पीछे छूट गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया सहित OECD के कुल 38 सदस्य देशों में बीते पांच वर्षों के दौरान करीब 87 लाख लोगों को नए नागरिक के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें अकेले भारतीयों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से अधिक रही।
कनाडा बना पहली पसंद, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी कतार में
साल-दर-साल आंकड़ों को देखें तो अकेले वर्ष 2024 में ही रिकॉर्ड 2.30 लाख से ज्यादा भारतीयों ने विकसित देशों की स्थायी नागरिकता अपनाई। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा कनाडा में दर्ज किया गया, जहां अकेले एक वर्ष में 87,320 भारतीयों ने कनाडाई पासपोर्ट हासिल किया। इसके बाद अमेरिका में 48,820 और ऑस्ट्रेलिया में 28,969 भारतीयों को नागरिकता प्रदान की गई। दिलचस्प बात यह है कि 2020 से 2024 के दौरान अकेले कनाडा में 2.61 लाख भारतीयों ने नागरिकता प्राप्त की, जो कि पिछले पांच वर्षों की तुलना में 150 फीसदी की अभूतपूर्व छलांग है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय समुदाय अब विदेशों में केवल अस्थायी कामगार या छात्र बनकर नहीं रह रहा, बल्कि वहां स्थायी रूप से बसकर समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है।
विदेश बसने और पासपोर्ट बदलने के पीछे क्या हैं मुख्य कारण?
विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों के अनुसार, भारत में दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) का प्रावधान न होना एक बड़ा तकनीकी कारण है। यदि कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, तो कानूनन उसका भारतीय पासपोर्ट समाप्त हो जाता है। इसके अलावा, विकसित देशों में मिलने वाला उच्च वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों के लिए विश्वस्तरीय शिक्षा और प्रदूषण मुक्त वातावरण पेशेवरों को आकर्षित करते हैं। विदेशी पासपोर्ट के जरिए 180 से अधिक देशों में वीजा-मुक्त यात्रा (Visa-Free Travel) की सहूलियत मिलना भी एक अहम प्रेरक तत्व बनता है। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में विदेशी मूल के स्नातकों में भारतीयों की भागीदारी बेहद मजबूत है, और वे इन देशों में नवाचार और स्टार्टअप्स के बड़े चालक बने हुए हैं।
भविष्य की राह और कड़े होते आव्रजन नियम
यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी देशों – विशेषकर कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया – ने अपनी आव्रजन नीतियों को कड़ा करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आने वाले समय में नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों और अस्थायी वर्क वीजा धारकों की संख्या पर कुछ ब्रेक लग सकता है। इसके बावजूद, जो लोग पहले से वहां अपनी जड़ें जमा चुके हैं और स्थायी निवास (PR) की शर्तें पूरी कर चुके हैं, उनके नागरिकता लेने की रफ्तार में कमी आने की संभावना कम ही दिखती है। यह प्रवृत्ति भारत सरकार के लिए भी एक नीतिगत संकेत है कि देश में उच्च-स्तरीय अनुसंधान, जीवन की गुणवत्ता और पेशेवर अवसरों को कैसे और अधिक आकर्षक बनाया जाए।
