संवाद 24 पश्चिम बंगाल। राज्य सरकार ने समाज के सबसे वंचित और जरूरतमंद वर्गों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लिया है। राज्य सचिवालय ‘नवान्न’ की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की मासिक राशि को सीधे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को एक बड़ा आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है। यह फैसला केवल पेंशन राशि में पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी ही नहीं है, बल्कि यह राज्य के लाखों परिवारों के दैनिक जीवन में एक बड़ा सकारात्मक और व्यावहारिक बदलाव लाने वाला कदम साबित होगा।
अगस्त से लागू होगी योजना, 1 सितंबर से बैंक खातों में ट्रांसफर
राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, पेंशन में की गई यह बढ़ोतरी अगस्त माह से ही प्रभावी मान ली गई है। इसका प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सभी योग्य लाभार्थियों को 1 सितंबर से उनके खातों में मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी (DBT) के माध्यम से किया जाएगा। इस आधुनिक और पारदर्शी प्रक्रिया से न केवल पूरी व्यवस्था में स्पष्टता बनी रहेगी, बल्कि किसी भी प्रकार के मध्यस्थों या बिचौलियों की गुंजाइश भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे लाभार्थियों को उनकी पूरी राशि बिना किसी कटौती के प्राप्त होगी।
इन प्रमुख योजनाओं के लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेशानुसार, यह ऐतिहासिक फैसला केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कई प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं पर एक साथ लागू होगा। इसमें मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के पात्र लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और राज्य स्तर की अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आने वाले सभी जरूरतमंद नागरिकों को भी इस वृद्धि का सीधा लाभ दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत इस अतिरिक्त व्यय के लिए पहले ही आवश्यक बजटीय आवंटन कर दिया गया है, ताकि इस जनकल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की वित्तीय अड़चन न आए।
प्रशासनिक मुस्तैदी और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन
राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को धरातल पर सुचारू और पारदर्शी रूप से लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया है। इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DMs), जिला पंचायत अधिकारियों और ग्रामीण विकास एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से सरकारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों तक समय पर बढ़ी हुई पेंशन पहुंचाने की विशेष जिम्मेदारी राज्य शहरी विकास एजेंसी को सौंपी गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक या विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित न रहने पाए।
आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन की दिशा में एक सशक्त कदम
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए हर महीने 500 रुपये की यह अतिरिक्त वृद्धि बेहद मायने रखती है। लगातार बदलती आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती महंगाई के इस दौर में दवाइयों, नियमित स्वास्थ्य देखभाल, राशन और अन्य दैनिक जरूरतों के खर्चों को पूरा करने में यह बढ़ी हुई राशि उनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनेगी। राज्य सरकार के इस संवेदनशील और दूरदर्शी फैसले की चारों तरफ सराहना की जा रही है और इसे सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है।
