संवाद 24 (डेस्क), लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों का शोषण और माफिया का दबदबा अब अतीत की बात हो चुका है। माफिया तत्वों द्वारा कब्जाई गई जमीन को सरकार ने कानूनन मुक्त कराकर उसे गरीबों और जरूरतमंद परिवारों के लिए उपलब्ध कराया है। इसी क्रम में लखनऊ में ‘सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना’ के तहत तैयार किए गए 72 आवास गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री ने स्वयं सौंपे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “पहले प्रदेश में माफिया के कब्जे पर फातिहा पढ़ी जाती थी, और गरीब अपने अधिकारों से वंचित रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार भूमाफिया के खिलाफ सख्त नीति पर काम कर रही है और कब्जाई गई जमीन गरीबों की भलाई में प्रयोग हो रही है।”
माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर हुई योजना की शुरुआत
सरकार ने माफिया के कब्जे से वर्षों पुरानी जमीन को कानूनी कार्रवाई के बाद मुक्त कराया। इसी जमीन पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आवास बनाकर जरूरतमंद परिवारों को दिया गया। मुख्यमंत्री ने परिवारों को आवास की चाबी और गृह प्रवेश की सामग्री सौंपते हुए कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सभी 75 जिलों में खुलेंगे ‘सरदार वल्लभभाई पटेल इंप्लॉयमेंट सेंटर’
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के सभी जिलों में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के लिए ‘पटेल इंप्लॉयमेंट सेंटर’ शुरू किए जाएंगे। इन केंद्रों में युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण, स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी और उद्योगों से जुड़ाव जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
नया यूपी सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकासशील
मुख्यमंत्री ने कहा कि “2017 के बाद से प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार, निवेश, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हुआ है। सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और अवसर मिले।”
