संवाद 24 कानपुर। मकसूदाबाद क्षेत्र में लगभग 80 बीघा सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। एसडीएम सदर की अदालत से निर्णय आने के बाद संबंधित भूमि को विधिवत विकास प्राधिकरण के सुपुर्द कर दिया गया, जिसके बाद कार्रवाई तेज की गई।
गुरुवार को विकास प्राधिकरण (केडीए) की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा हटाने की कार्रवाई की और भूमि पर बाउंड्रीवाल निर्माण शुरू कराया। साथ ही क्षेत्र में सूचना बोर्ड लगाकर इसे सरकारी भूमि घोषित किया गया, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।
प्राधिकरण की योजना के अनुसार इस खाली कराई गई भूमि पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा नागरिकों को हरित पर्यटन स्थल उपलब्ध कराना है।
अधिकारियों ने बताया कि भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करने वाले लगभग 80 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शहर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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