
कन्नौज। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में सामने आ रही लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। समीक्षा के दौरान एक वेंडर से जुड़े करीब 17-18 उपभोक्ताओं को अभी तक सोलर संयंत्र की स्थापना और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने का मामला सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित वेंडर के खिलाफ नोटिस जारी करने और लापरवाही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
उपभोक्ताओं को योजना का लाभ न मिलने पर डीएम नाराज
मामला खाटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा बताया गया है। शिकायत के अनुसार, वेंडर से जुड़े करीब 17-18 उपभोक्ताओं को अब तक योजना के तहत अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
नोटिस के साथ एफआईआर की भी चेतावनी
डीएम ने सहायक पटल यूपीनेडा नैना कुशवाहा को संबंधित वेंडर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र उपभोक्ताओं को नियमानुसार सब्सिडी का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। यदि जांच में वेंडर की लापरवाही सामने आती है तो एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।
जरूरत पड़ी तो दूसरे अधिकृत वेंडर से कराया जाएगा काम
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को वेंडर की लापरवाही का खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे उपभोक्ताओं का समन्वय अन्य अधिकृत वेंडरों के साथ कराकर योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही लंबित सब्सिडी वाले मामलों को लेकर वेंडरों के साथ बैठक कर प्रकरणवार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
2026-27 में 3,091 संयंत्र लगाने का लक्ष्य
वित्तीय वर्ष 2026-27 में कन्नौज जिले के लिए 3,091 सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,696 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 1,395 संयंत्र अभी शेष हैं। प्रशासन ने अगले छह माह में शेष लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।
वेंडर और बैंक स्तर की अड़चन भी बन रही वजह
पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन में वेंडर के साथ-साथ बैंक स्तर पर लंबित प्रकरण भी चुनौती बने हुए हैं। कन्नौज में इससे पहले भी योजना के हजारों आवेदन लंबित होने की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें वेंडर, बैंक और तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ी अलग-अलग अड़चनें बताई गई थीं।इसके अलावा, जिले में योजना के लिए अधिकृत वेंडरों से संबंधित तकनीकी और चयन प्रक्रिया की समस्या भी पहले सामने आ चुकी है। वर्ष 2025 की एक रिपोर्ट में यूपीनेडा पोर्टल पर बड़ी संख्या में वेंडर प्रदर्शित होने के कारण आवेदकों के सामने चयन संबंधी परेशानी का उल्लेख किया गया था।
योजना का उद्देश्य बिजली खर्च घटाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य आवासीय उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना और बिजली के खर्च को कम करना है। केंद्र सरकार के अनुसार योजना के तहत पात्र आवासीय उपभोक्ता रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाकर केंद्रीय वित्तीय सहायता का लाभ ले सकते हैं।कन्नौज प्रशासन का जोर अब लंबित मामलों के निस्तारण, समय पर सोलर संयंत्र स्थापित कराने और पात्र उपभोक्ताओं तक सब्सिडी पहुंचाने पर है। डीएम ने योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही को गंभीरता से लेने के संकेत दिए हैं।






