महाराष्ट्र में Ola-Uber और Rapido पर बड़ी कार्रवाई! अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर FIR के आदेश

संवाद 24 महाराष्ट्र। ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साइबर क्राइम विभाग को निर्देश दिया है कि अवैध रूप से चल रही बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इसके साथ ही Google और Apple से इन कंपनियों के ऐप्स को हटाने की मांग भी की गई है। यह कार्रवाई खास तौर पर उन बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ की जा रही है जिन्हें राज्य में कानूनी मंजूरी नहीं मिली है।

सिर्फ बाइक टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई
महाराष्ट्र सरकार ने साफ किया है कि Ola, Uber और Rapido की सभी सेवाएं बंद नहीं की जा रही हैं। कार्रवाई केवल बाइक टैक्सी ऑपरेशंस के खिलाफ की जा रही है। राज्य सरकार के अनुसार ये सेवाएं बिना उचित अनुमति और नियमों के संचालित हो रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही “पूरी तरह बैन” वाली खबरों को भ्रामक बताया है।

साइबर विभाग को दिए गए सख्त निर्देश
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र साइबर विभाग को लिखे पत्र में कहा कि अवैध बाइक टैक्सी ऐप्स को तुरंत बंद कराया जाए और संबंधित कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में इस वर्ष अब तक ऐसी सेवाओं को लेकर कई FIR दर्ज की जा चुकी हैं और लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Google और Apple को भेजा गया नोटिस
महाराष्ट्र साइबर विभाग ने Apple और Google को नोटिस जारी कर इन ऐप्स को App Store और Play Store से हटाने की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म बिना परिवहन विभाग की मंजूरी के बाइक टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। नोटिस में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

सुरक्षा और महिला यात्रियों को लेकर चिंता
सरकार का कहना है कि इन बाइक टैक्सी सेवाओं में यात्रियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। महिला सुरक्षा, ड्राइवर वेरिफिकेशन, बीमा कवर और आपातकालीन सहायता व्यवस्था को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। कुछ मामलों में धोखाधड़ी और उत्पीड़न के आरोप भी सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया है।

पहले भी विवादों में रही हैं बाइक टैक्सी सेवाएं
भारत के कई राज्यों में बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर पहले भी कानूनी विवाद सामने आते रहे हैं। महाराष्ट्र में भी Rapido समेत कई कंपनियों पर बिना अनुमति संचालन के आरोप लग चुके हैं। कुछ राज्यों में इन सेवाओं को अनुमति मिली है, जबकि कई राज्यों में इन्हें अवैध घोषित किया गया है।

ड्राइवर और यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी
इस कार्रवाई के बाद हजारों बाइक टैक्सी ड्राइवरों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। वहीं रोजाना कम खर्च में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई संगठनों ने सरकार से वैध नीति बनाकर नियंत्रित तरीके से बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू रखने की मांग की है।

सरकार नई नीति ला सकती है
रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार भविष्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति पर विचार कर सकती है। सरकार चाहती है कि यदि बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू हों तो वे पूरी तरह नियमों और सुरक्षा मानकों के तहत संचालित हों। फिलहाल राज्य में अवैध मानी जा रही सेवाओं के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।