संवाद 24 तमिलनाडु। राजनीति में छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध-प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी को लेकर मचा सियासी बवाल अब एक बड़े फैसले के साथ नए मोड़ पर पहुंच गया है। अभिनेता से राजनेता बने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रखने से संबंधित अपने अत्यधिक विवादित आदेश को भारी विरोध के बाद आखिरकार वापस ले लिया है। कॉलेजिएट एजुकेशन निदेशालय (Directorate of Collegiate Education) द्वारा जारी इस परिपत्र को लेकर विपक्ष, छात्र संगठनों और नागरिक समाज की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं, जिसके बाद सरकार को 24 घंटे के भीतर ‘यू-टर्न’ लेने पर मजबूर होना पड़ा।
क्या था विवादित आदेश और क्यों मचा हंगामा?
विवाद की शुरुआत तब हुई जब उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभागों की ओर से सभी सरकारी कला एवं विज्ञान कॉलेजों के प्राचार्यों को एक अति-आवश्यक परिपत्र जारी किया गया। इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि:
1- कॉलेज और स्कूल प्रशासन, स्थानीय पुलिस तथा जिला प्रशासन के साथ मिलकर साझा कदम उठाए।
2- छात्र-छात्राओं और युवाओं को वामपंथी दलों (Left Parties) तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित किए जाने वाले विरोध-प्रदर्शनों और रैलियों में हिस्सा लेने से रोका जाए।
3- कॉलेजों को इस संबंध में की गई प्रशासनिक कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तुरंत निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया था।
प्रशासन का प्रारंभिक तर्क था कि कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था ताकि शिक्षण संस्थानों का शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो और अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके।
”असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक”: विपक्षी दलों का तीखा प्रहार
जैसे ही यह सरकारी आदेश सार्वजनिक हुआ, राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। सीजेपी (CJP) और वामपंथी संगठनों ने इसे छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। छात्र नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना और गलत नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी प्रशासनिक फरमान के जरिए छीना नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस सरकारी कदम का शुरुआती समर्थन करते हुए कहा था कि छात्रों को राजनीतिक गुटों द्वारा गुमराह होने से बचाना जरूरी है ताकि वे अपने करियर और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हालांकि, अधिकांश सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के एकजुट विरोध ने सरकार पर भारी दबाव बना दिया।
सरकार का यू-टर्न: आदेश निरस्त करने का ऐलान
चारों तरफ से घिरने और सर्वोच्च अदालत के हालिया रुख के संदर्भ में उठे सवालों के बीच राज्य प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए परिपत्र को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया। उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करती है और किसी भी भ्रम या असंतोष से बचने के लिए इस निर्देश को पूरी तरह वापस ले लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नई नवेली सरकार के लिए छात्रों और युवाओं की नाराजगी मोल लेना एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता था, क्योंकि राज्य की राजनीति में छात्र आंदोलन हमेशा से एक निर्णायक शक्ति रहे हैं।
छात्र राजनीति और प्रशासनिक नियंत्रण का संतुलन
यह घटनाक्रम एक बार फिर देश में इस बहस को हवा दे गया है कि शैक्षणिक परिसरों और छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों से कितना दूर रखा जाना चाहिए। एक पक्ष का मानना है कि पढ़ाई के दौरान छात्रों का अत्यधिक राजनीति में शामिल होना उनकी शिक्षा को बाधित करता है, जबकि दूसरा बड़ा वर्ग यह तर्क देता है कि विश्वविद्यालय और कॉलेज ही लोकतांत्रिक चेतना, नागरिक अधिकारों और सामाजिक सुधारों की प्राथमिक पाठशाला होते हैं। तमिलनाडु में सरकार द्वारा आदेश वापस लिए जाने को छात्र एकता और लोकतांत्रिक अधिकारों की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।
