कन्नौज। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं कन्नौज सदर विधायक असीम अरुण गुरुवार को अपना दल (एस) के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्र से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी शिकायतें मंत्री के समक्ष रखीं, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश जारी किए गए।
बिजली, पानी, सड़क और राजस्व विभाग की शिकायतें रहीं प्रमुख
जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें बिजली आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण एवं शहरी सड़कों की स्थिति तथा राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की सामने आईं। मंत्री ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और मामलों का शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनता की समस्या का समयबद्ध समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता”
मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराना है तथा शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।
पार्टी पदाधिकारियों ने किया स्वागत, कार्यकर्ताओं को दिया संगठन मजबूत करने का संदेश
कार्यक्रम के दौरान अपना दल (एस) के पदाधिकारियों ने मंत्री असीम अरुण का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर दिनेश कटियार, लाला भाई पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठनात्मक एकजुटता पर बल दिया और कहा कि सभी कार्यकर्ता समन्वय के साथ जनता के बीच जाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं।
योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर
मंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जरूरतमंद लोगों की सहायता करने और उन्हें उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।
स्थानीय नेताओं और नागरिकों की रही मौजूदगी
जनसुनवाई कार्यक्रम में अपना दल (एस) के स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही संज्ञान लिया गया, जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागों के माध्यम से शीघ्र निस्तारित कराने का आश्वासन दिया गया।
