संवाद 24 संवाददाता। कानपुर में यूजीसी एक्ट 2026 के तहत प्रस्तावित कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध के स्वर तेज़ हो गए हैं। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने इन प्रावधानों को संविधान विरोधी और सामाजिक सौहार्द के लिए घातक बताते हुए अकबरपुर एवं कानपुर के सांसदों को ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में बनाए गए नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय को विशेषाधिकार देना या किसी को पूर्वाग्रह के आधार पर संदेह की दृष्टि से देखना न केवल संविधान की मूल भावना के विपरीत है, बल्कि इससे समाज में विभाजन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि यूजीसी एक्ट 2026 के कुछ प्रावधान सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समिति ने आशंका जताई कि यदि नियमों को समान रूप से लागू नहीं किया गया, तो इससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा और युवाओं के बीच असंतोष बढ़ेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने सांसदों से मांग की कि वे केंद्र सरकार तक उनकी बात पहुंचाएं और ऐसे प्रावधानों की समीक्षा कराएं, जिससे शिक्षा व्यवस्था निष्पक्ष, समावेशी और संविधान सम्मत बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी वर्ग का विरोध करना नहीं, बल्कि समानता और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करना है।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में अजय कुमार द्विवेदी, रजत मिश्रा, आकाश ठाकुर, सुधीर द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। सांसदों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबंधित मंच पर मुद्दा उठाया जाएगा।
