संवाद 24 कानपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की इक्विटी नियमावली 2026 में शामिल किए गए कुछ विवादास्पद प्रावधानों के विरोध में आज बिल्हौर तहसील में विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी बिल्हौर को सौंपा गया और नियमावली को वापस लेने की मांग की गई।
ज्ञापन सौंपने का नेतृत्व आदेश तिवारी जी (बिल्हौर) ने किया। उन्होंने कहा कि UGC की इक्विटी नियमावली 2026 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं, जो सामान्य वर्ग सहित कई वर्गों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने इसे छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय बताते हुए इसे “काला कानून” करार दिया।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह नियमावली समान अवसर की भावना के विपरीत है और उच्च शिक्षा में असंतुलन पैदा कर सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार और UGC से इस नियमावली पर पुनर्विचार करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की।
इस अवसर पर अविनाश मिश्रा, अमित तिवारी, आशीष सिंह, कुशल, शैलेन्द्र सिंह, अमित श्रीवास्तव, अनुराग शुक्ला, अनिल अग्निहोत्री, विजय द्विवेदी तथा ग्राम प्रधान मनीष दीक्षित सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में नियमावली का विरोध करते हुए छात्रों के हित में निर्णय लेने की अपील की।
उपजिलाधिकारी बिल्हौर ने ज्ञापन को संबंधित उच्चाधिकारियों तक भेजे जाने का आश्वासन दिया।
