संवाद 24 लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में ट्रांसजेंडर (किन्नर) समुदाय के अधिकारों का मुद्दा उठाया गया, जिस पर सरकार ने समुदाय के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की जानकारी दी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि प्रदेश सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने कहा कि “ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019” के प्रावधानों के अनुरूप “उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली 2026” तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। नियमावली लागू होने के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ और अधिक व्यवस्थित तरीके से मिल सकेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं और उनके साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।
सरकार का कहना है कि विभिन्न योजनाओं और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
