भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता कानपुर के निर्यात के लिए नए अवसरों का द्वार

संवाद 24 संवाददाता। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुए बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने देश के निर्यात क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा दी हैं। विशेष रूप से औद्योगिक शहर कानपुर के लिए यह समझौता एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। निर्यातकों का अनुमान है कि इस समझौते के लागू होने के बाद यूरोपीय संघ के साथ कानपुर का निर्यात 20 से 22 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जिससे स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाज़ार में नई पहचान मिलेगी।

कानपुर का निर्यात मुख्य रूप से चमड़ा और उससे बने उत्पादों पर आधारित है। अब तक यूरोपीय बाज़ार में इन उत्पादों पर 4.5 से 17 प्रतिशत तक का टैरिफ लगता था, जो प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी बाधा था। एफटीए के तहत चमड़ा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट और केमिकल उत्पादों पर शुल्क शून्य होने से भारतीय उत्पाद यूरोपीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इसका सीधा लाभ एमएसएमई और श्रम-आधारित उद्योगों को मिलेगा।

यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से कानपुर के निर्यातकों पर दबाव बढ़ा हुआ है। यूरोपीय संघ अब समूह के रूप में अमेरिका से भी बड़ा बाज़ार बनकर उभरेगा। इससे निर्यातकों की बाज़ार निर्भरता कम होगी और व्यापार का जोखिम संतुलित होगा। 27 यूरोपीय देशों में तरजीही प्रवेश मिलने से अब कारोबार केवल सीमित देशों तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे यूरोपीय ब्लॉक में फैल सकेगा।

एफटीए का एक अहम पहलू तकनीक और नवाचार का हस्तांतरण भी है। जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देशों से आधुनिक तकनीक, नए डिज़ाइन और फैशन ट्रेंड्स कानपुर के उद्योगों तक पहुँच सकेंगे। इससे उत्पादों की गुणवत्ता, डिज़ाइन और मूल्यवर्धन बढ़ेगा, जो लंबे समय में निर्यात को टिकाऊ बनाएगा।

आर्थिक आंकड़े भी इस उम्मीद को मजबूती देते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कानपुर से 10,401 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जबकि 2025-26 के शुरुआती छह महीनों में ही 4,287 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया। यदि एफटीए का प्रभाव सही ढंग से ज़मीन पर उतरा, तो आने वाले वर्षों में कानपुर उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में अपनी स्थिति और मज़बूत कर सकता है।

हालाँकि, यह अवसर तभी पूरी तरह साकार होगा जब उद्योग समय रहते खुद को नई तकनीक, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें। सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक पैकेज, स्किल डेवलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

कुल मिलाकर, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता केवल एक व्यापारिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों के लिए विकास, रोज़गार और वैश्विक एकीकरण का सुनहरा अवसर है। सही नीति, समयबद्ध क्रियान्वयन और उद्योगों की तैयारी इसे ऐतिहासिक सफलता में बदल सकती है।