संवाद 24 नई दिल्ली। पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे गंभीर भू-राजनीतिक तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी आर्थिक घेराबंदी को अप्रत्याशित स्तर तक बढ़ा दिया है। इस बार वॉशिंगटन की इस सख्त कार्रवाई की सीधी जद में भारत की कंपनियां और नागरिक भी आ गए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम व्यापार में कथित संलिप्तता को लेकर भारत स्थित चार प्रमुख कंपनियों और तीन भारतीय नागरिकों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध थोप दिए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इस अप्रत्याशित कदम से भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया कूटनीतिक खिंचाव पैदा हो सकता है।
निशाने पर कौन-सी भारतीय कंपनियां और नागरिक?
अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रतिबंधों की जद में आई मुख्य कंपनियों में भारत की कस्टम ब्रोकर फर्म पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसियों का दावा है कि इस कंपनी ने ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई अवैध खेप भारत में प्रवेश कराने और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को पार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही फर्म के साझेदारों – इंद्रिसमिया अशरफमिया शेख और हरिश रामचंद्र रंगी – को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त, तीन अन्य प्रमुख भारतीय फर्मों पर भी शिकंजा कसा गया है:
1- सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड: इस कंपनी पर आरोप है कि इसने लगभग 69 मिलियन डॉलर (तकरीबन 570 करोड़ रुपये) के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया।
2- पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड: इस फर्म पर करीब 25 मिलियन डॉलर के ईरानी तेल उत्पाद आयात का आरोप लगा है। इसके निदेशक प्रशांत गर्ग को भी अमेरिकी प्रतिबंधों की सूची में डाला गया है।
3- प्रकृतिस इन्फ्रा इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड: इस संस्था पर भी लगभग 25 मिलियन डॉलर मूल्य के प्रतिबंधित ईरानी पेट्रोकेमिकल आयात में शामिल होने का दावा किया गया है।
कुल मिलाकर यह पूरा कथित व्यापार लगभग 120 मिलियन डॉलर (1000 करोड़ रुपये से अधिक) का आंका गया है। हालांकि, अमेरिकी नीति-निर्माताओं का कहना है कि यह केवल रकम का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बिचौलियों, आयातकों, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और बैंकों को यह सीधा संदेश है कि ईरान के साथ किसी भी स्तर का व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
’ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’: ईरान की वित्तीय नसें काटने की रणनीति
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई ‘ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ के अंतर्गत की जा रही है। इस वैश्विक अभियान का प्राथमिक उद्देश्य ईरान के विदेशी राजस्व के तमाम रास्तों को पूरी तरह अवरुद्ध करना है। इस नए प्रतिबंध चक्र में दुनिया भर की लगभग 60 संस्थाओं, जहाजों (टैंकर्स), वित्तीय बिचौलियों और व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इस बहुआयामी अभियान में तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अलावा अंतरराष्ट्रीय शिपिंग नेटवर्क, बैंकिंग चैनल, तकनीकी उपकरण, सोना, विमानन और डिजिटल संपत्तियों (क्रिप्टो/डिजिटल एसेट्स) की गहन निगरानी की जा रही है।
भारत की रणनीति और कूटनीतिक प्रभाव
भारत ने अमेरिकी दबाव और वैश्विक प्रतिबंध नियमों का सम्मान करते हुए पिछले कुछ वर्षों में ईरान से कच्चे तेल का आयात लगभग शून्य कर दिया था। इसके बावजूद, दोनों देशों के बीच गैर-ऊर्जा व्यापार – जैसे बासमती चावल, चाय, मसाले और जीवनरक्षक दवाइयों का निर्यात – जारी रहा है। इसके साथ ही ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह, जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक रणनीतिक पहुंच प्रदान करता है, भारत के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद अहम है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुबई और खाड़ी देशों के जरिए होने वाले लेन-देन पर अमेरिका की कड़ी निगरानी से भारतीय निर्यातकों के लिए भुगतान तंत्र (पेमेंट गेटवे) और कंटेनर शिपिंग में गंभीर अड़चनें आ सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ विवादों और वैश्विक व्यापारिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय कंपनियों पर इन ताजा प्रतिबंधों से नई दिल्ली और वॉशिंगटन के कूटनीतिक तालमेल पर असर पड़ना तय है। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार अपने रणनीतिक और कारोबारी हितों की रक्षा के लिए इस स्थिति से कैसे निपटती है।
