
संवाद 24 डेस्क। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (एलटीसीजी) को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पिछले कुछ समय से इस कर व्यवस्था में बदलाव, कर की दरों में कटौती और निवेशकों को अतिरिक्त छूट देने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही थी। घरेलू निवेशकों के साथ-साथ विदेशी संस्थागत निवेशक भी भारत में पूंजीगत लाभ पर लगने वाले कर के ढांचे को अधिक सरल और प्रतिस्पर्धी बनाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार केंद्रीय बजट 2027-28 से पहले ही इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल के ताजा बयान ने इन अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को तर्कसंगत बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत जारी है, लेकिन बजट से पहले इस संबंध में किसी निर्णय की संभावना नहीं है।
बजट से पहले क्यों नहीं होगा एलटीसीजी कर में बदलाव?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाता लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था में संभावित बदलाव को लेकर विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है और संबंधित पक्षों के विचारों को समझने की प्रक्रिया जारी है।
अग्रवाल के मुताबिक, सरकार फिलहाल इस विषय पर चर्चा कर रही है और बजट से पहले कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने के संबंध में किसी अंतिम निर्णय की उम्मीद नहीं है। उनके इस बयान का सीधा अर्थ है कि शेयर बाजार के निवेशकों को फिलहाल मौजूदा कर व्यवस्था के अनुसार ही अपनी निवेश और कर संबंधी योजनाएं बनानी होंगी।
दरअसल, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को लेकर पिछले कुछ महीनों से बाजार में कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। कुछ संगठनों और वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस कर की दरों में राहत दी जानी चाहिए। वहीं, कुछ प्रस्तावों में कर की गणना के तरीके को बदलने और निवेशकों को अधिक छूट देने की मांग भी की गई है। हालांकि, इन मांगों पर चर्चा होने का अर्थ यह नहीं है कि सरकार ने किसी बदलाव को मंजूरी दे दी है।
क्या होता है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर?
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर वह कर है, जो किसी निवेशक को संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति बेचने पर हुए लाभ के आधार पर चुकाना पड़ता है, बशर्ते वह परिसंपत्ति निर्धारित अवधि से अधिक समय तक उसके पास रही हो। शेयर बाजार में जब कोई निवेशक शेयर खरीदता है और उन्हें निर्धारित अवधि के बाद अधिक कीमत पर बेचता है, तो खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर पूंजीगत लाभ कहलाता है।
यदि शेयर निर्धारित अवधि तक रखे गए हैं, तो उससे होने वाले लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है। इसके विपरीत, कम अवधि में शेयर बेचने पर होने वाला लाभ अल्पकालिक पूंजीगत लाभ की श्रेणी में आता है। दोनों पर कर की दरें अलग-अलग हो सकती हैं।
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, मान्यता प्राप्त भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध इक्विटी शेयर और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की इकाइयों को सामान्यतः 12 महीने से अधिक समय तक रखने पर दीर्घकालिक परिसंपत्ति माना जाता है। इसके बाद बिक्री से प्राप्त पात्र लाभ पर निर्धारित नियमों के अनुसार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लागू होता है।
शेयर बाजार के निवेशकों पर कितना लगता है एलटीसीजी टैक्स?
वर्तमान कर व्यवस्था को समझना निवेशकों के लिए बेहद जरूरी है। 23 जुलाई 2024 से लागू किए गए बदलावों के बाद सूचीबद्ध इक्विटी शेयर, इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड और संबंधित पात्र निवेशों से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। हालांकि, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और पात्र इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के मामले में एक वित्त वर्ष में कुल 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर छूट उपलब्ध है।
इसका मतलब है कि यदि किसी निवेशक को एक वित्त वर्ष में पात्र सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड से कुल 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होता है, तो उस सीमा तक कर नहीं देना पड़ता। इस सीमा से अधिक लाभ पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय होता है। लागू नियमों के अनुसार उपकर और अन्य प्रावधान भी प्रभावी हो सकते हैं।
उदाहरण के लिए, किसी निवेशक को एक वित्त वर्ष में पात्र शेयरों की बिक्री से 2 लाख रुपये का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होता है। इसमें से 1.25 लाख रुपये की छूट घटाने के बाद 75 हजार रुपये कर योग्य लाभ बचेगा। इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से 9,375 रुपये कर बनेगा। इसके अतिरिक्त लागू उपकर भी देय हो सकता है।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी परिसंपत्तियों पर एक जैसी छूट और नियम लागू नहीं होते। अलग-अलग निवेश साधनों, उनकी अवधि और कर संबंधी प्रावधानों के आधार पर कर की गणना बदल सकती है।
2024 में बदली थी पूंजीगत लाभ कर की व्यवस्था
भारत में पूंजीगत लाभ कर की व्यवस्था में 23 जुलाई 2024 को महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। उस समय सरकार ने पूंजीगत लाभ कर के नियमों को सरल बनाने और अलग-अलग परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित समयावधि को अधिक व्यवस्थित करने का प्रयास किया था।
इन बदलावों के तहत अधिकांश परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालिक निवेश की अवधि को दो प्रमुख श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया। सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए सामान्यतः एक वर्ष और अन्य कई परिसंपत्तियों के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई। हालांकि, परिसंपत्ति के प्रकार के अनुसार कुछ विशेष प्रावधान भी लागू होते हैं।
इसी बदलाव के तहत पात्र सूचीबद्ध इक्विटी निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत की गई थी। साथ ही, कर छूट की वार्षिक सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया गया। दूसरी ओर, कई अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर कर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत की गई, लेकिन सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति के अनुसार खरीद मूल्य में समायोजन यानी सूचकांक लाभ की सुविधा समाप्त कर दी गई।
इन बदलावों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना था, लेकिन निवेशकों के बीच इस बात को लेकर चर्चा जारी रही कि क्या वर्तमान व्यवस्था लंबे समय के निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन देती है।
एलटीसीजी कर में राहत की मांग क्यों उठ रही है?
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में बदलाव की मांग के पीछे कई आर्थिक और बाजार संबंधी कारण हैं। घरेलू शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग अब बैंक जमा और पारंपरिक बचत योजनाओं के साथ-साथ शेयरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हैं।
ऐसे निवेशकों का मानना है कि यदि लंबे समय तक निवेश बनाए रखने पर कर का बोझ कम किया जाए, तो इससे बचत को उत्पादक निवेश में लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल सकता है। दूसरी ओर, विदेशी निवेशकों के लिए भी भारत में निवेश की कुल लागत और कर व्यवस्था महत्वपूर्ण निर्णयकारी कारक होती है।
वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कुछ संगठनों का तर्क है कि भारत को अपनी पूंजीगत लाभ कर व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिए। इससे विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और घरेलू शेयर बाजार में निवेश का भरोसा मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
कुछ प्रस्तावों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर समाप्त करने, कर की दर कम करने और निवेश की अवधि बढ़ाने जैसे सुझाव भी शामिल रहे हैं। हालांकि, सरकार के सामने कर राजस्व और निवेश को प्रोत्साहन देने के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। इसलिए किसी भी बदलाव से पहले उसके आर्थिक प्रभाव का आकलन महत्वपूर्ण होगा।
विदेशी निवेशकों की निकासी ने बढ़ाई चिंता
भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की गतिविधियां भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर पर चल रही चर्चा का एक महत्वपूर्ण कारण हैं। वर्ष 2026 में विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय शेयर बाजार से बड़ी मात्रा में पूंजी निकाले जाने की खबरें सामने आई हैं।
अक्टूबर 2026 के अंत में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष भारतीय इक्विटी बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की कुल निकासी लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। इतनी बड़ी निकासी ने बाजार के जानकारों और नीति निर्माताओं के बीच चिंता बढ़ाई है।
विदेशी निवेशक किसी देश में पूंजी लगाने से पहले आर्थिक विकास, कंपनियों की कमाई, मुद्रा विनिमय दर, बाजार का मूल्यांकन और कर व्यवस्था जैसे कई पहलुओं पर विचार करते हैं। यदि उन्हें किसी दूसरे देश में बेहतर प्रतिफल और अपेक्षाकृत अनुकूल कर व्यवस्था मिलती है, तो वे निवेश का रुख बदल सकते हैं।
हालांकि, विदेशी निवेशकों की निकासी का एकमात्र कारण एलटीसीजी कर नहीं है। वैश्विक ब्याज दरें, डॉलर की मजबूती, भू-राजनीतिक परिस्थितियां, कंपनियों का मूल्यांकन और अन्य उभरते बाजारों का प्रदर्शन भी इस पर असर डालते हैं। इसलिए केवल कर में बदलाव को विदेशी पूंजी की वापसी का समाधान मानना उचित नहीं होगा।
क्या विदेशी निवेशकों के लिए कर गणना का तरीका भी बदल सकता है?
एलटीसीजी कर को लेकर चर्चा केवल कर की दर घटाने तक सीमित नहीं है। विदेशी निवेशकों के लिए रुपये और डॉलर के मूल्य में होने वाले अंतर को ध्यान में रखकर कर की गणना करने का सुझाव भी सामने आया है।
दरअसल, विदेशी निवेशक भारत में रुपये के माध्यम से निवेश करते हैं, लेकिन अपने वास्तविक लाभ का आकलन अक्सर डॉलर में करते हैं। यदि निवेश के दौरान भारतीय रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है, तो रुपये में दिखाई देने वाला लाभ डॉलर के हिसाब से काफी कम हो सकता है।
उदाहरण के तौर पर, किसी विदेशी निवेशक ने जब शेयर खरीदे थे, उस समय एक डॉलर की कीमत 90 रुपये थी। बाद में शेयर बेचते समय डॉलर की कीमत 100 रुपये हो गई। ऐसी स्थिति में रुपये में निवेश पर लाभ दिखाई देने के बावजूद डॉलर में वास्तविक प्रतिफल कम हो सकता है। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि विदेशी निवेशकों के लिए कर की गणना में मुद्रा विनिमय के प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
हालांकि, यह अभी विचार और सुझाव के स्तर पर है। सरकार ने इस तरह की किसी व्यवस्था को लागू करने का निर्णय नहीं लिया है।
एसबीआई रिसर्च ने भी दिया था बड़ा सुझाव
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में बदलाव की मांग के बीच भारतीय स्टेट बैंक के शोध विभाग की ओर से भी महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए थे। अक्टूबर 2026 में जारी एक शोध रिपोर्ट में इक्विटी निवेश को अधिक आकर्षक बनाने के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर समाप्त करने का सुझाव दिया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया था कि शेयरों को रखने की न्यूनतम अवधि दो से तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और इसके बाद होने वाले लाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अल्पकालिक निवेश के बजाय लंबी अवधि की पूंजी को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश के प्रवाह को अधिक स्थिर बनाना था।
इस तरह के सुझावों से बाजार में यह उम्मीद बनी थी कि सरकार बजट से पहले कर व्यवस्था में कुछ बदलाव कर सकती है। लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के ताजा बयान से स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल इस मामले में निर्णय के लिए बजट तक इंतजार करना पड़ सकता है।
यह भी समझना जरूरी है कि किसी बैंक के शोध विभाग या वित्तीय विशेषज्ञों की सिफारिश सरकार का आधिकारिक निर्णय नहीं होती। अंतिम फैसला सरकार ही आर्थिक परिस्थितियों, राजस्व आवश्यकताओं और निवेश संबंधी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर करती है।
सरकार के सामने कर राजस्व और निवेश बढ़ाने की चुनौती
एलटीसीजी कर में बदलाव का मामला सरकार के लिए केवल निवेशकों को राहत देने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध सरकारी राजस्व से भी जुड़ा हुआ है। पूंजीगत लाभ पर लगने वाला कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर राजस्व का हिस्सा है। यदि इस कर की दर घटाई जाती है या इसे समाप्त किया जाता है, तो सरकारी आय पर उसका प्रभाव पड़ सकता है।
दूसरी ओर, कर व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने से निवेश बढ़ने, बाजार में पूंजी का प्रवाह मजबूत होने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना भी रहती है। इसलिए सरकार को यह तय करना होगा कि निवेशकों को राहत देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच किस तरह संतुलन बनाया जाए।
विशेषज्ञों के सामने एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या एलटीसीजी कर में राहत देने से वास्तव में विदेशी निवेशकों की निकासी रुक जाएगी। बाजार में निवेश का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है। कंपनियों की कमाई, आर्थिक विकास की गति, ब्याज दरें, रुपये की स्थिति और वैश्विक बाजारों में उपलब्ध निवेश के अवसर भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इसलिए सरकार के लिए किसी भी कर बदलाव से पहले उसके व्यापक आर्थिक परिणामों का आकलन करना जरूरी है।
आयकर रिफंड में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी, करदाताओं को मिली राहत
एलटीसीजी कर पर बयान देने के साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने आयकर रिफंड से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष आयकर रिफंड में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
उनके अनुसार, आयकर विभाग ने रिफंड की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित किया है और करदाताओं को समय पर पैसा लौटाने की दिशा में सुधार किए हैं। पिछले वर्ष रिफंड मिलने में देरी की शिकायतें सामने आई थीं, लेकिन इस वर्ष प्रक्रिया को बेहतर बनाने के कारण करदाताओं को अपेक्षाकृत समय पर रिफंड मिल रहे हैं।
आयकर रिफंड में वृद्धि को कर प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, रिफंड की राशि में बढ़ोतरी का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक करदाता को पहले की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक व्यक्तिगत रिफंड मिला है। यह कुल रिफंड से संबंधित वृद्धि का आंकड़ा है।
करदाताओं के लिए समय पर रिफंड मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक योजना बनाने में आसानी होती है। विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों, छोटे कारोबारियों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए रिफंड में अनावश्यक देरी परेशानी का कारण बन सकती है।
26.97 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष ने वित्त वर्ष 2026-27 के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य को लेकर भी सरकार की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से थोड़ा कम रहा है, लेकिन सरकार को चालू वित्त वर्ष में कुल 26.97 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य हासिल करने का भरोसा है।
प्रत्यक्ष कर में मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर और कंपनियों से प्राप्त आयकर शामिल होता है। सरकार के कुल राजस्व में इन करों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके माध्यम से प्राप्त धन का इस्तेमाल विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर किया जाता है।
व्यक्तिगत आयकर संग्रह उम्मीद से कम रहने के बावजूद सरकार का लक्ष्य हासिल करने को लेकर आशावादी होना इस बात का संकेत है कि कर प्रशासन और संग्रह व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। आयकर रिटर्न की प्रक्रिया को सरल बनाना, करदाताओं की संख्या बढ़ाना और समय पर कर भुगतान को प्रोत्साहित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।
निवेशकों को अब क्या करना चाहिए?
एलटीसीजी कर में संभावित बदलाव को लेकर अनिश्चितता के बीच शेयर बाजार के निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे केवल कर में राहत मिलने की उम्मीद पर अपने निवेश संबंधी फैसले न लें। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक मौजूदा कर नियम ही प्रभावी रहेंगे।
निवेशकों को शेयर खरीदने और बेचने से पहले निवेश की अवधि, संभावित लाभ, कर देयता और अपने वित्तीय लक्ष्यों का आकलन करना चाहिए। केवल कर बचाने के उद्देश्य से किसी निवेश को लंबे समय तक बनाए रखना भी उचित नहीं है। किसी कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही निवेश का फैसला करना चाहिए।
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी यह समझना चाहिए कि इक्विटी आधारित योजनाओं और अन्य प्रकार की योजनाओं के कर नियम अलग हो सकते हैं। इसी तरह सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध शेयरों पर भी अलग-अलग प्रावधान लागू होते हैं। इसलिए अपनी वास्तविक कर देयता जानने के लिए कर विशेषज्ञ की सहायता लेना उपयोगी हो सकता है।
बजट 2027-28 पर टिकी रहेंगी निवेशकों की निगाहें
कुल मिलाकर, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संभावित बदलाव को लेकर सरकार की ओर से फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में विभिन्न पक्षों से बातचीत जारी है, लेकिन बजट से पहले किसी बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
ऐसे में शेयर बाजार के निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और विदेशी निवेशकों की निगाहें अब केंद्रीय बजट 2027-28 पर रहेंगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार मौजूदा कर व्यवस्था को जारी रखती है या निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसमें किसी तरह का संशोधन करती है।
यदि सरकार कर की दरों, छूट की सीमा या गणना के तरीके में बदलाव करती है, तो उसका असर घरेलू निवेशकों के साथ-साथ विदेशी पूंजी के प्रवाह पर भी पड़ सकता है। वहीं, यदि वर्तमान व्यवस्था जारी रहती है, तो निवेशकों को उसी के अनुसार अपनी वित्तीय रणनीति बनानी होगी।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि एलटीसीजी कर में राहत की चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को सरकारी निर्णय मानना जल्दबाजी होगी। निवेशकों को आधिकारिक बजट घोषणा का इंतजार करना चाहिए और बाजार की अटकलों के आधार पर जल्दबाजी में कोई वित्तीय फैसला नहीं लेना चाहिए।






