संवाद 24 डेस्क। देश में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने वाले युवा शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट (पीएम ईसीआरजी) योजना के तहत पात्र शोधकर्ताओं को अपनी शोध परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 60 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) की ओर से वर्ष 2026 के लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस आर्थिक सहायता के साथ शोधकर्ताओं को अपने अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक उपकरण, शोध सामग्री, मानव संसाधन और अन्य गतिविधियों पर खर्च करने की सुविधा भी मिलेगी।
इस योजना का उद्देश्य केवल शोधकर्ताओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि देश में स्वतंत्र अनुसंधान की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को अपने नए विचारों पर काम करने का अवसर देना भी है। जो उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, वे 2 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के लिए योजना की पात्रता, आयु सीमा, वित्तीय सहायता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समझना बेहद जरूरी है।
क्या है प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट योजना?
प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट एक ऐसी सरकारी शोध सहायता योजना है, जिसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य शुरुआती शोध करियर वाले वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को स्वतंत्र रूप से शोध परियोजनाएं शुरू करने तथा उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने में सहायता देना है।
अक्सर देखा जाता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने और पीएचडी पूरी करने के बाद युवा शोधकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने शोध विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने की होती है। प्रयोगशाला स्थापित करना, आधुनिक उपकरण खरीदना, शोध सहायकों की नियुक्ति करना और प्रयोगों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना आसान नहीं होता। ऐसे में कई प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं के नए विचार संसाधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते।
पीएम ईसीआरजी योजना इसी चुनौती को दूर करने का प्रयास करती है। इसके तहत चयनित शोधकर्ताओं को तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम 60 लाख रुपये का शोध अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थागत ओवरहेड खर्च भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है। इससे शोधकर्ताओं को अपनी परियोजना की जरूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिलती है।
60 लाख रुपये की सहायता, तीन साल तक कर सकेंगे शोध
इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण इसकी वित्तीय सहायता है। चयनित उम्मीदवारों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 60 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जा सकता है। यह राशि संस्थागत ओवरहेड खर्च से अलग है। इसका अर्थ है कि शोध परियोजना के लिए निर्धारित अधिकतम सहायता के अतिरिक्त संस्थान को भी नियमों के अनुसार प्रशासनिक और अन्य अनुमत खर्चों के लिए सहायता मिल सकती है।
शोध अनुदान का उपयोग कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें शोध उपकरणों की खरीद, प्रयोगशाला से संबंधित आवश्यक सामग्री, उपभोग्य वस्तुएं, शोध कर्मियों की नियुक्ति, परियोजना से जुड़ी यात्राएं और आकस्मिक खर्च शामिल हैं। इसके अलावा निर्धारित नियमों के तहत अंतरराष्ट्रीय शोध यात्राओं, मुक्त पहुंच वाली शोध पत्रिकाओं में शोध प्रकाशित कराने तथा पेटेंट आवेदन से जुड़े खर्चों के लिए भी सहायता उपलब्ध हो सकती है।
इस तरह यह योजना शोधकर्ताओं को केवल एक निश्चित आर्थिक राशि देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अपने अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देती है।
कौन कर सकता है आवेदन? जानिए शैक्षणिक योग्यता और पात्रता की शर्तें
पीएम ईसीआरजी 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक और संस्थागत शर्तों को पूरा करना होगा। इस योजना का लाभ प्रत्येक पीएचडी धारक को नहीं मिलेगा। इसके लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित शैक्षणिक या शोध पद पर कार्यरत होना अनिवार्य है।
योजना की प्रमुख पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं।
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास विज्ञान या इंजीनियरिंग विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र में एमडी, एमएस, एमडीएस या पशु चिकित्सा विज्ञान में एमवीएससी की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीयता: भारतीय नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मूल के पात्र व्यक्ति और भारत के विदेशी नागरिक भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें भारत के सार्वजनिक वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों में नियमित कर्मचारी होना चाहिए तथा भारतीय सह-प्रधान अन्वेषक के साथ आवेदन करना होगा।
नियमित नियुक्ति: उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशाला या शोध एवं विकास संस्थान में नियमित शैक्षणिक अथवा शोध पद पर कार्यरत होना जरूरी है। केवल अस्थायी या परियोजना आधारित नियुक्ति के आधार पर पात्रता नहीं मिलेगी।
अनुभव संबंधी शर्त: सामान्य नियम के अनुसार उम्मीदवार को अपने संस्थान में नियुक्ति के दो वर्षों के भीतर आवेदन करना होता है। हालांकि, वर्ष 2026 के आवेदन चक्र में विशेष छूट के तहत 1 फरवरी 2023 या उसके बाद संस्थान में नियुक्त हुए शोधकर्ताओं को भी आवेदन का अवसर दिया गया है।
42 वर्ष है अधिकतम आयु सीमा, इन वर्गों को मिलेगी छूट
इस योजना के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, सामाजिक और अन्य निर्धारित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में अतिरिक्त छूट का प्रावधान है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इस प्रकार इन श्रेणियों के पात्र उम्मीदवार 45 वर्ष की आयु तक आवेदन कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अपनी आयु और संबंधित श्रेणी के प्रमाणपत्रों की जांच कर लें। आयु संबंधी जानकारी के लिए दसवीं कक्षा की अंकतालिका या जन्म प्रमाणपत्र का उपयोग किया जा सकता है।
किन उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना में कुछ ऐसे पदों पर कार्यरत लोगों को पात्र नहीं माना गया है, जिनकी नियुक्ति नियमित नहीं है। शोध सहयोगी, परास्नातक उपाधि के बाद शोधरत अध्येता, अतिथि शिक्षक, परामर्शदाता, परियोजना अध्येता, आगंतुक वैज्ञानिक और तदर्थ शिक्षक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
इसके अलावा ऐसे संकाय सदस्य जिनका अनुबंध प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता है, वे भी आवेदन नहीं कर सकते।
एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले से निर्धारित पुरानी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड या अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की शोध अनुदान योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इनमें पूर्ववर्ती युवा वैज्ञानिक योजना, प्रारंभिक करियर शोध, स्टार्टअप शोध अनुदान और कोर शोध अनुदान जैसी योजनाएं शामिल हैं।
इस योजना में सामान्य रूप से सह-प्रधान अन्वेषक रखने की अनुमति नहीं है। हालांकि, भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारत के विदेशी नागरिकों के लिए निर्धारित अपवाद लागू होगा। प्रत्येक आवेदक एक आवेदन चक्र में केवल एक शोध प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।
हर साल मिल सकते हैं 700 शोध अनुदान
इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों में हर साल अधिकतम 700 शोध अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के अलग-अलग क्षेत्रों में शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
भारत में कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंतरिक्ष विज्ञान, ऊर्जा, अभियांत्रिकी और संगणक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शोध की व्यापक संभावनाएं हैं। नई तकनीकों के विकास, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक नवाचार के लिए उच्चस्तरीय शोध की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।
ऐसे में यह योजना विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं को अपने क्षेत्र में नए प्रयोग करने और उपयोगी परिणाम सामने लाने का अवसर दे सकती है। हालांकि, 700 अनुदानों का प्रावधान अधिकतम वार्षिक संख्या है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अनुदान मिलना निश्चित है। चयन शोध प्रस्ताव की गुणवत्ता और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर होगा। anrfonline.in +1
कैसे होगा शोधकर्ताओं का चयन?
पीएम ईसीआरजी योजना में उम्मीदवारों का चयन विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए केवल शैक्षणिक योग्यता और संस्थान में नियमित नियुक्ति होना पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवार को ऐसा शोध प्रस्ताव तैयार करना होगा, जिसमें उसके अनुसंधान का उद्देश्य, वैज्ञानिक महत्व, कार्ययोजना और संभावित परिणाम स्पष्ट रूप से बताए गए हों।
शोध प्रस्ताव में यह भी बताना होगा कि संबंधित विषय पर पहले क्या काम हो चुका है और प्रस्तावित शोध से नया क्या हासिल किया जा सकता है। इसके साथ ही परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरणों, कर्मचारियों, सामग्री और अन्य खर्चों का वास्तविक आकलन प्रस्तुत करना होगा।
विशेषज्ञ समिति प्रस्ताव की गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता, शोधकर्ता की योग्यता और परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने की संभावनाओं का मूल्यांकन करेगी। इसी प्रक्रिया के आधार पर अनुदान के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
पीएम ईसीआरजी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के आधिकारिक आवेदन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.anrfonline.in पर जाएं। यहां प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट से संबंधित आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
यदि उम्मीदवार पहले से पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है तो उसे नया पंजीकरण करना होगा। पहले से विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत उम्मीदवार अपनी पुरानी जानकारी के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं।
इसके बाद उम्मीदवार को अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ संस्थान से संबंधित विवरण भरना होगा। इसमें शोधकर्ता का परिचय, शैक्षणिक उपलब्धियां, संस्थान का नाम और अन्य जरूरी जानकारियां शामिल होंगी।
अगले चरण में शोध परियोजना का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसमें शोध का शीर्षक, सारांश, उद्देश्य, प्रमुख शब्द, संभावित परिणाम और प्रस्तावित बजट की जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार को अपनी शोध योजना से संबंधित तकनीकी दस्तावेज एक पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड करना होगा। इस दस्तावेज का आकार 10 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए।
सभी जानकारियां भरने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन को अच्छी तरह जांच लें। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा कर दें। अंतिम समय में तकनीकी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इनमें शोधकर्ता का विस्तृत परिचय पत्र, प्रधान अन्वेषक से संबंधित प्रमाणपत्र और संस्थान के प्रमुख की ओर से जारी अनुमोदन पत्र शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त आयु प्रमाण के लिए दसवीं कक्षा की अंकतालिका या जन्म प्रमाणपत्र देना होगा। यदि उम्मीदवार आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहता है तो संबंधित श्रेणी का प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होगा। उम्मीदवार को साहित्यिक चोरी से संबंधित निर्धारित घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।
इन सभी दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में तैयार करना जरूरी है। संस्थान के प्रमुख का अनुमोदन पत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से संबंधित संस्थान उम्मीदवार की नियुक्ति और प्रस्तावित शोध परियोजना का समर्थन करता है।
आवेदन की अंतिम तारीख न चूकें, 2 दिसंबर शाम 5 बजे तक है मौका
पीएम ईसीआरजी 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को इसी दिन शाम 5 बजे तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। इसलिए पात्र शोधकर्ताओं को अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती से बचना जरूरी है। विशेष रूप से शोध प्रस्ताव, बजट और संस्थान से संबंधित दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले आधिकारिक दिशा-निर्देशों को पढ़ना भी जरूरी है।
देश के शोध और नवाचार को मिलेगी नई दिशा
भारत को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है। किसी भी देश की वैज्ञानिक प्रगति केवल उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि वहां नए विचारों को प्रयोगशालाओं और वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान तक पहुंचाने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
युवा शोधकर्ता इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पास नए विचार, आधुनिक तकनीकों को अपनाने की क्षमता और जटिल समस्याओं के समाधान खोजने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन शोध के शुरुआती दौर में पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण कई बार अच्छे शोध प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाते।
प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट इसी चुनौती को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तीन वर्षों के लिए 60 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलने से चयनित शोधकर्ताओं को अपने अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही, शोध प्रकाशन और पेटेंट से संबंधित खर्चों में सहायता मिलने से उनके कार्य को व्यापक पहचान मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।
हालांकि, किसी भी शोध परियोजना की वास्तविक सफलता केवल अनुदान की राशि पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए शोध की गुणवत्ता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पारदर्शिता और निर्धारित समय में बेहतर परिणाम हासिल करना भी जरूरी है। ऐसे में पीएम ईसीआरजी 2026 युवा वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए अपने शोध करियर को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है।
