संवाद 24 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शीर्ष प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के फेरबदल की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा देर रात जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी को देश का नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक कमान में बदलाव
वरिष्ठ अधिकारी दीप्ति गौड़ मुखर्जी की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब देश का शिक्षा क्षेत्र नीट (NEET) परीक्षा से जुड़े विवादों और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण दौर में उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालना प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दीप्ति गौड़ मुखर्जी इससे पहले विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों और प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। वह विनीत जोशी की जगह लेंगी, जिन्हें पिछले महीने ही पंचायती राज मंत्रालय में सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया था। उल्लेखनीय है कि विनीत जोशी के बाद पहले पशुपालन एवं डेरी विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार को इस पद की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया था, जिसे अब संशोधित कर दीप्ति गौड़ मुखर्जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विभिन्न मंत्रालयों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल
केंद्र सरकार द्वारा जारी इस व्यापक तबादला सूची में कई अन्य प्रमुख मंत्रालयों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी शीर्ष स्तर पर नियुक्तियां की गई हैं:
कॉरपोरेट मामले एवं युवा कार्य मंत्रालय: युवा मामलों की सचिव पल्लवी जैन गोविल को अब कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में नया सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के अध्यक्ष सुनील पालीवाल को पल्लवी जैन गोविल के स्थान पर नया युवा मामलों का सचिव बनाया गया है।
अंडमान और निकोबार के नए मुख्य सचिव: गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पूर्व उप चुनाव आयुक्त एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ज्ञानेश भारती को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
जलमार्ग प्राधिकरण एवं कैबिनेट सचिवालय: कैबिनेट सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के रूप में कार्यरत सुशील कुमार लोहानी को सुनील पालीवाल की जगह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
राजभाषा विभाग में नई तैनाती: जल संसाधन विभाग के सचिव वी.एल. कांत राव को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) बनाया गया है। वह अगले माह के अंत में वर्तमान सचिव अंसुली आर्या के सेवानिवृत्त होने के बाद राजभाषा विभाग के नए सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे।
कैडर वापसी: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के निजी सचिव के रूप में कार्यरत वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर एस. को उनके मूल कैडर राज्य केरल वापस भेज दिया गया है।
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार द्वारा देर रात किए गए इस व्यापक फेरबदल को विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज में तेजी लाने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और आगामी विभागीय प्राथमिकताओं को सुचारू रूप से लागू करने की दिशा में एक प्रमुख कदम माना जा रहा है। शिक्षा, कॉरपोरेट मामलों और सुरक्षा व गृह संबंधी विभागों में इन नई नियुक्तियों से केंद्रीय प्रशासन की कार्यप्रणाली में नया समन्वय देखने को मिलने की उम्मीद है।
