नेपाल सीमा पर अवैध सिम नेटवर्क पर नकेल, राजस्व अधिकारियों को सौंपी गई निगरानी की जिम्मेदारी

संवाद 24 लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे छह जिलों में अवैध अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए नई निगरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमापार से संचालित अवैध सिम सेवाओं को बंद कराना और साइबर अपराध तथा सीमा पार धोखाधड़ी के मामलों को कम करना है।

अब सीमावर्ती इलाकों में ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, रोजगार सेवक और ग्राम प्रधानों को स्थानीय निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर सिम नेटवर्क की स्थिति पर नजर रखने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

नेपाल की खुली सीमा विशेष रूप से लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बरेली जैसे जिलों में अवैध सिम कार्ड कारोबार को बढ़ावा दे रही थी, जिससे साइबर ठगी और अनुचित कनेक्टिविटी के मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी। इस पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने स्थानीय राजस्व तंत्र को निगरानी में शामिल किया है।

राजस्वकर्मियों और गाँव स्तर के अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे नियमित रूप से सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे, नागरिकों से इन मामलों में जागरूकता बढ़ाएंगे तथा संदिग्ध सिम कार्ड और नेटवर्क के उपयोग की सूचना संबंधित अधिकारियों/प्राधिकरणों को देंगे। इससे न केवल अवैध सिम नेटवर्क का भंडाफोड़ संभव होगा, बल्कि साइबर अपराध और धोखाधड़ी की घटनाओं को भी कम करने में सहायता मिलेगी।