संवाद 24 लखीमपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत लखीमपुर जिले में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा वन-क्लिक प्रणाली से जिले के 5100 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रति व्यक्ति एक-एक लाख रुपये की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई, जिससे पात्र परिवारों में अपने पक्के घर के निर्माण को लेकर उत्साह बढ़ा है।
जिला नगरीय विकास अभिकरण के अधिकारियों के अनुसार, आवास निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम 30 वर्गमीटर तथा अधिकतम 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल में ही आवास निर्माण की अनुमति दी गई है। साथ ही मकान केवल भूतल पर ही बनाया जाएगा; किसी भी प्रकार के ऊपरी तल के निर्माण को मान्य नहीं माना जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवास निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए छत आरसीसी की ही बनानी होगी और समय-समय पर विभागीय निरीक्षण भी किया जाएगा। यदि निर्माण में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो जारी धनराशि की वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह निःशुल्क है और किसी भी लाभार्थी से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि योजना के नाम पर कोई व्यक्ति धन की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई है।
एक साथ बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में धनराशि पहुंचने से जिले के शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पात्र परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
