संवाद 24 उत्तराखंड । सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध-प्रतिघात तनाव को देखते हुए स्थानीय प्रवासी नागरिकों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता और उपायों की घोषणा की है। हाल के दिनों में ईरान-इज़राइल और अन्य मध्य-पूर्वी देशों में बढ़ते संघर्ष के कारण सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम उठाने की दिशा में सक्रियता दिखाई है। राज्य प्रशासन ने देश में रह रहे उत्तराखंड मूल के प्रवासी कामगारों, हेल्थकेयर कर्मचारियों, होटल कर्मियों और अन्य निवासियों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, ताकि कठिन परिस्थितियों के दौरान उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इस डेटा के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि कौन-कौन से नागरिक किन देशों में हैं, उनकी स्थिति क्या है और किस-किसे प्राथमिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
क्या है सरकार की प्राथमिक फोकस?
सरकार का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर स्थिति और बिगड़ती है, तो उत्तराखंडियों और उनके परिवारों को यह जानकारी सूचना-आधारित, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से मिले। इस कार्य के लिए हेल्प डेस्क भी सक्रिय किया गया है जो प्रवासी नागरिकों और उनके परिजनों से सीधे संपर्क में रहेगा। इसके ज़रिये आने वाली आपातकालीन कॉल और सहायता-अनुरोध को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सरकार बाहरी स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रही है और राज्य के प्रवासी नागरिकों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी समन्वय बनाए रखे हुए है। यह कदम इसलिए अहम है ताकि अगर तनाव और विस्फोटक रूप ले ले, तो नागरिकों को समय रहते सलाह, सहायता और संभावित निकासी योजनाओं के बारे में सही दिशा-निर्देश मिल सकें।
पश्चिम एशिया में भारतीयों की स्थिति पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया
केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि भारत सरकार ने भी अपनी पॉलिसी और चेतावनियों के साथ पश्चिम एशिया में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए एडवायजरी जारी कर रखी है। विदेश मंत्रालय ने स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए सुरक्षित रहने, भीड़-भाड़ में जाने से बचने, स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन करने और किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें तुरंत अपने निकटस्थ दूतावास या समर्थन कार्यालय से संपर्क करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, कई यूरोपीय देशों ने भी पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों को वापस लौटने या यात्रा टालने की चेतावनी जारी की है, क्योंकि युद्ध की जोखिमभरी स्थिति से क्षेत्र में नागरिकों की सुरक्षा काफी खतरों के बीच है।
वर्तमान में निकासी संभव क्यों नहीं?
विशेषज्ञों और अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल उस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हवाई सीमाओं और बैरियरों के कारण भारतीय नागरिकों की निकासी को तुरंत लागू करना मुश्किल है। एयरस्पेस प्रतिबंध, मिसाइल हमले की आशंका और युद्ध-सुरक्षा स्थिति की गंभीरता के कारण बड़ा निकासी ऑपरेशन फिलहाल स्थगित है। इसलिए सरकार लोगों से संयमपूर्वक स्थिति को समझने और धैर्य रखने की सलाह दे रही है।
उत्तराखंड के लिए संदेश और आगे की राह
उत्तराखंड प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे अपने परिवारों के साथ नियमित संपर्क बनाये रखें, सरकारी हेल्पलाइन नंबरों और एडवाइजर्ड चैनलों की जानकारी रखें, और स्थानीय अधिकारियों द्वारा दी जा रही सलाह का पालन करें। अगर आगे हालात और गंभीर होते हैं, तो सरकार आवश्यकतानुसार प्रवासी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रणनीति तैयार करेगी और उनके परिवारों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। इस कदम से यह बात स्पष्ट होती है कि युद्ध के कारण उत्पन्न इन कठिन परिस्थितियों में भी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी आपात स्थिति के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे।
