पंचायत चुनाव से पहले यूपी में बनेगा ओबीसी आयोग, रिपोर्ट के बाद तय होगा आरक्षण

संवाद 24 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को अवगत कराया है कि पंचायत चुनावों से पूर्व एक समर्पित ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा।

सरकार द्वारा अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आयोग राज्य में पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेगा और आवश्यक सर्वेक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि आरक्षण व्यवस्था कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तय हो सके।

बताया जा रहा है कि आयोग के गठन और रिपोर्ट तैयार होने तक पंचायत चुनावों में देरी की संभावना है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की अंतिम रूपरेखा तय होने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम न्यायालय के निर्देशों और आरक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, ताकि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और विधिसम्मत तरीके से संपन्न कराए जा सकें।