आगरा पुलिस का 2025 का रिपोर्ट कार्ड, 2478 मुकदमे, 3646 अपराधियों को सजा, तीन को मृत्युदंड

संवाद 24 संवाददाता। वर्ष 2025 के अंतिम दिन आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने अपनी सालाना उपलब्धियों का लेखा-जोखा सार्वजनिक किया। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सटीक रणनीति, तकनीक के प्रभावी उपयोग और टीमवर्क के चलते जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्ष भर की कार्रवाई ने न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में भी ठोस परिणाम दिए।

पुलिस कमिश्नर के अनुसार, 2025 में कुल 2478 मुकदमों में मजबूत विवेचना और प्रभावी पैरवी के जरिए 3646 अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। इनमें तीन अपराधियों को मृत्युदंड और 246 को आजीवन कारावास की सजा मिली—जो अभियोजन की गुणवत्ता और पुलिस-प्रशासन के समन्वय को दर्शाता है।

अवैध धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़
वर्ष की बड़ी उपलब्धियों में अवैध धर्मांतरण रैकेट का खुलासा प्रमुख रहा। पुलिस ने 10 युवतियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया और इस नेटवर्क से जुड़े 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में लिया। यह कार्रवाई संवेदनशील मामलों में पुलिस की तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण का उदाहरण बनी।

गंभीर अपराधों में आई गिरावट
कमिश्नर ने बताया कि लूट, डकैती, हत्या और चोरी जैसे संगीन अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। अपराध-प्रवण इलाकों में गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी नेटवर्क के विस्तार और डेटा-आधारित पुलिसिंग से अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगा।

परिवार परामर्श से सामाजिक सुलह
सिर्फ दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक पुलिसिंग पर भी जोर दिया गया। परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से 4906 घरेलू विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराया गया, जिससे परिवार टूटने से बचे और समाज में विश्वास बढ़ा।

सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध पर सख्ती
सड़कों पर स्टंटबाजी, खुले में शराब पीने और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही, बढ़ते साइबर अपराधों पर तकनीकी दक्षता बढ़ाते हुए त्वरित जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

भविष्य की दिशा
पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने कहा कि 2026 में भी अपराध नियंत्रण, पीड़ित-केंद्रित पुलिसिंग और तकनीक आधारित सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी। जनता के सहयोग से आगरा को और सुरक्षित शहर बनाने का संकल्प दोहराया गया।

कुल मिलाकर, आगरा पुलिस का 2025 का रिपोर्ट कार्ड सख्त कानून-प्रवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप और न्याय की ठोस डिलीवरी का संतुलित चित्र पेश करता है—जो आने वाले वर्ष के लिए मजबूत आधार बनाता है।