ब्रिटेन में शरण नीति में बड़ा और सख्त बदलाव, अवैध प्रवास पर लगेगी कड़ी रोक

ब्रिटेन सरकार ने अपनी शरण नीति में दशकों बाद सबसे बड़ा और सख्त बदलाव किया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और गृह मंत्री शबाना महमूद ने संसद में नए नियमों की घोषणा की, जिनका सीधा असर हजारों शरणार्थियों और अवैध तरीके से ब्रिटेन पहुंचने वाले लोगों पर पड़ेगा। सरकार ने साफ कहा है कि इन बदलावों का उद्देश्य अवैध प्रवास पर रोक लगाना और असली शरणार्थियों के लिए सुरक्षित व न्यायपूर्ण रास्ते खोलना है।

स्थायी निवास (Settlement) के लिए 20 साल लंबा इंतज़ार
नए नियमों के तहत अब शरण लेने वालों को ब्रिटेन में स्थायी निवास पाने के लिए 20 साल तक इंतज़ार करना होगा। पहले यह अवधि काफी कम थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग ब्रिटेन का रुख करते थे। सरकार के अनुसार नए प्रावधानों से अवैध रूप से आने वालों का प्रवाह धीमा होगा और शरण लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

अवैध रूप से लौटने वालों पर लगेगी ‘वीजा पेनल्टी’
ब्रिटेन ने उन लोगों के लिए सख्त ‘वीजा पेनल्टी’ लागू करने का फैसला किया है जो अपने मूल देश लौटने के बाद भी अवैध रूप से वापस ब्रिटेन आने का प्रयास करते हैं। सरकार का कहना है कि यह कदम उन लोगों पर सीधी कार्रवाई है जो सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और दोबारा अवैध तरीके से प्रवेश की कोशिश करते हैं।

गृह मंत्री शबाना महमूद ने संसद में रखा मसौदा
संसद में नीति संशोधन पेश करते हुए गृह मंत्री शबाना महमूद ने कहा कि ब्रिटेन की मौजूदा शरण व्यवस्था अवैध प्रवास के बड़े आकर्षणों में से एक बन चुकी है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था शरणार्थियों को वास्तविक न्याय दिलाने के साथ-साथ उन रास्तों को बंद करेगी जिनका उपयोग आपराधिक गिरोह मानव तस्करी के लिए करते रहे हैं।

प्रधानमंत्री स्टार्मर बोले “अवैध घुसपैठ रोकने के लिए यह बदलाव जरूरी”
बदलावों की घोषणा से पहले जारी एक विस्तृत नीति दस्तावेज़ में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था मानव तस्करी को बढ़ावा देती है और उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो अवैध माध्यमों से ब्रिटेन पहुंचते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, ब्रिटेन की शरण व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। देश में अवैध रूप से आने वाले लोगों को अब स्थायी निवास के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। अवैध तरीके से आए नागरिकों को वापस नहीं लौटने और बार-बार कोशिश करने पर वीजा पेनल्टी लागू की जाएगी।

सरकार का दावा शरण लेने वालों के लिए होगा सुरक्षित वातावरण
ब्रिटेन सरकार का कहना है कि इन बदलावों से असली शरणार्थियों के लिए अधिक सुरक्षित और संरक्षित रास्ते तैयार होंगे। नई नीति का लक्ष्य है:
अवैध प्रवास पर रोक
मानव तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार
वास्तविक शरणार्थियों को तेज और न्यायपूर्ण प्रक्रिया
सरकार का यह भी कहना है कि नए नियमों से ब्रिटेन की शरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और प्रशासनिक बोझ कम होगा।

अवैध प्रवास ब्रिटेन की सबसे बड़ी चिंता
पिछले कुछ वर्षों में इंग्लिश चैनल के रास्ते अवैध रूप से ब्रिटेन पहुंचने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस स्थिति ने ब्रिटेन में सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया। सरकार लगातार दबाव में थी कि वह कठोर और असरदार नीति पेश करे।

नई नीति के बाद क्या बदल जाएगा?
शरणार्थियों को स्थायी निवास के लिए 20 साल रहना होगा।
अवैध तरीके से लौटकर आने वालों पर वीजा पेनल्टी लगेगी।
सुरक्षित और अधिक नियंत्रित शरण प्रणाली बनाई जाएगी।
अवैध प्रवासियों को प्राथमिकता सूची से बाहर रखा जाएगा।
मानव तस्करी रैकेट्स पर सख्त कार्रवाई संभव होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती है बहस
विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटेन का यह निर्णय यूरोपीय देशों के लिए भी मिसाल बन सकता है। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश पहले ही अवैध प्रवास को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन के नए नियम अंतरराष्ट्रीय प्रवास नीति पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।