संवाद 24 संवाददाता। जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बीते वर्ष जांच के लिए लिए गए खाद्य नमूनों में से 192 नमूने गुणवत्ता मानकों पर फेल पाए गए हैं। इस खुलासे के बाद जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनस्वास्थ्य से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील’ (खाद्य सचल प्रयोगशाला) के माध्यम से जनपद में कुल 5250 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें बड़ी संख्या में नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार फेल हो रहे नमूने यह संकेत देते हैं कि बाजार में मिलावट और नियमों की अनदेखी अब भी गंभीर चुनौती बनी हुई है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य की प्रभावी रूप से रक्षा हो सके।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के ‘ईट राइट चैलेंज’ कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 409 प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग प्रमाणपत्र प्रदान किया जा चुका है। हालांकि जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल प्रमाणपत्र जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निरंतर निरीक्षण और नियमों का कड़ाई से पालन भी अनिवार्य है।
उन्होंने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने, नियमित निरीक्षण करने और मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही व्यापार मंडलों के साथ नियमित बैठकें कर खाद्य सुरक्षा नियमों, मिलावट के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया।
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि मानक के विपरीत खाद्य पदार्थों की बिक्री सीधे तौर पर जनता की सेहत से खिलवाड़ है और ऐसी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त खाद्य संजय प्रताप सिंह सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
