कन्नौज। जनपद में राजस्व वसूली की धीमी रफ्तार, राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों और जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। गुरुवार शाम करीब पांच बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों और तहसील स्तर पर चल रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर एडीएम ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने की हिदायत दी।
मंडी सचिव के कामकाज पर एडीएम ने जताई नाराजगी
बैठक में स्टाम्प, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन और विद्युत विभाग सहित विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा की गई। इस दौरान मंडी सचिव के कामकाज पर एडीएम ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडी सचिव नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें और अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें। साथ ही निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य को समय से पूरा करने के लिए आवश्यक तेजी लाने को कहा।
45 और 90 दिन से पुराने मुकदमों पर विशेष नजर
राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की स्थिति भी समीक्षा बैठक में चिंता का विषय रही। सभी तहसीलदारों के न्यायिक कार्यों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर एडीएम ने असंतोष जताया। उन्होंने विशेष रूप से राजस्व संहिता की धारा-34 के अंतर्गत लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।इसके लिए 45 दिन और 90 दिन से अधिक समय से लंबित मुकदमों की अलग-अलग सूची तैयार करने को कहा गया, ताकि पुराने मामलों को चिह्नित कर उनकी नियमित निगरानी की जा सके। एडीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण केवल संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए।
छिबरामऊ और तिर्वा की IGRS रैंकिंग पर उठे सवाल
जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में छिबरामऊ और तिर्वा के उपजिलाधिकारी स्तर पर सबसे अधिक IGRS शिकायतें लंबित पाई गईं। इस स्थिति पर एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से लंबित शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट किया कि IGRS पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान होना चाहिए और निस्तारण की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अधिकारियों की जवाबदेही पर प्रशासन का जोर
बैठक में एडीएम ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने और शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने की हिदायत दी। राजस्व वसूली, न्यायालयों में लंबित मामलों और जनशिकायतों के निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लापरवाही को गंभीरता से लेने की बात कही गई।अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक निर्देशों के बाद राजस्व वसूली में कितनी तेजी आती है और छिबरामऊ तथा तिर्वा में लंबित जनशिकायतों का निस्तारण कितनी जल्दी होता है। आम जनता को इन निर्देशों से राहत मिलने की उम्मीद है।
