रिकॉर्ड 9.12 लाख करोड़ का यूपी बजट पेश, रोजगार, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बड़ा फोकस
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संवाद 24 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत इस बजट का कुल आकार 9.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.9 प्रतिशत अधिक बताया गया है। सरकार ने इसे विकास, निवेश, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन पर केंद्रित बजट बताया है।
बजट में करीब 43 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 37,956 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग को करीब 14,997 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना भी घोषित की है। लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है।
कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण, भवन निर्माण और संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला बीट पुलिसकर्मियों के लिए वाहनों की खरीद, नए पुलिस भवनों और अग्निशमन केंद्रों के निर्माण हेतु भी बजट में अलग-अलग मदों में धनराशि निर्धारित की गई है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, नए औद्योगिक जोन विकसित करने और हर वर्ष बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। निवेश आकर्षित करने और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं बजट में शामिल की गई हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को प्रदेश के समग्र विकास का रोडमैप बताया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे चुनावी बजट बताते हुए कुछ घोषणाओं पर सवाल उठाए। सरकार का कहना है कि यह बजट रोजगार, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा।
